शिक्षकों के तबादले और पदोन्नति पर सरकार की नई पहल, नियमों में राहत और अध्यादेश का विकल्प तैयारदेहरादून। उत्तराखंड सरकार ने विद्यालयी शिक्षा विभाग से जुड़े लंबित मामलों के समाधान की दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति और स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की गई।बैठक में तय किया गया कि शिक्षकों के वार्षिक तबादलों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण अधिनियम में विशेष छूट का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। सरकार का उद्देश्य उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है, जहां छात्र संख्या अधिक होने के बावजूद लंबे समय से पद खाली पड़े हैं।शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की वरिष्ठता से जुड़े मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यदि इन मामलों के निस्तारण में अधिक समय लगता है तो सरकार अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाकर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने पर विचार कर सकती है। अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं।बैठक में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई अन्य फैसले भी लिए गए। सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जर्जर विद्यालय भवनों से जुड़े प्रस्ताव तीन दिन के भीतर शासन को भेजे जाएं, ताकि आवश्यक बजट जारी कर मरम्मत कार्य शुरू किया जा सके।इसके अलावा प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही एससीईआरटी और डायट के नए ढांचे को अंतिम रूप देने, अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण तथा तदर्थ शिक्षकों से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया।बैठक में मुख्य सचिव, न्याय, कार्मिक, वित्त और विद्यालयी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा विभागीय योजनाओं और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
उत्तराखंड सरकार की नई पहल, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति में आ सकती है बड़ी राहत
