Home / देहरादून समाचार / अब हर सोमवार होगा ‘समाधान दिवस’, 132 शिकायतों पर डीएम ने की सुनवाई; भूमि विवादों के लिए बनेगा विशेष सेल

अब हर सोमवार होगा ‘समाधान दिवस’, 132 शिकायतों पर डीएम ने की सुनवाई; भूमि विवादों के लिए बनेगा विशेष सेल

आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अब प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार ‘समाधान दिवस’ के रूप में संचालित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि लोगों की शिकायतों को व्यवस्थित ढंग से दर्ज कर उनके समयबद्ध समाधान के लिए उन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे शिकायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी संभव हो सकेगी।

सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित पहले समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कुल 132 शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखी गईं, जिनमें सबसे अधिक मामले भूमि विवाद, अतिक्रमण, सीमांकन और कब्जे से संबंधित रहे। इसके अलावा सड़क, सार्वजनिक मार्ग, आर्थिक सहायता, ऋण संबंधी समस्याएं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से सामने आए।

भूमि विवादों की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर एक उच्च स्तरीय विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। यह सेल राजस्व मामलों, सीमांकन, कब्जा विवाद, किरायेदारी विवाद और अन्य संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करेगा, ताकि लोगों को लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि दूरस्थ और सड़क संपर्क से वंचित गांवों में गर्भवती महिलाओं का विशेष डाटा तैयार किया जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की नियमित निगरानी कर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम लागू करने पर भी जोर दिया गया, जिससे लंबी कतारों की समस्या कम हो सके।

समाधान दिवस में कई व्यक्तिगत मामलों पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एक 89 वर्षीय पूर्व सैनिक ने किरायेदार द्वारा मकान खाली न करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर भी राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

ग्रामीण क्षेत्रों से आई शिकायतों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण, फसलों को हुए नुकसान और आधारभूत सुविधाओं की मांग प्रमुख रही। हाल ही में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जल्द राहत दिलाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जनजातीय क्षेत्रों चकराता, क्वांसी और लाखामंडल में ‘खुशियों की सवारी’ एंबुलेंस सेवा शुरू करने की मांग पर भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं देहरादून, डोईवाला और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभागों को संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य लोगों को राहत पहुंचाना और शासन की सेवाओं को आम जनता तक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है।

समाधान दिवस में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे तथा कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।

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