मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान टिहरी जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी जैसे पर्वतीय और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उनका कहना था कि इससे स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलने के साथ-साथ पूरे गढ़वाल मंडल की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार का लक्ष्य दूरस्थ, पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, मेडिकल एवं नर्सिंग शिक्षा का विस्तार, चिकित्सकों की उपलब्धता और आधुनिक उपकरणों से लैस अस्पतालों के विकास पर लगातार कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार और नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना जैसी योजनाओं से आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य सरकार इन प्रयासों को और गति देकर प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी जिले की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और मेडिकल कॉलेज स्थापना से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। वहीं विधायक किशोर उपाध्याय ने क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने दोनों जनप्रतिनिधियों के सुझावों का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को अधिक सशक्त, आधुनिक और जनहितकारी बनाने के लिए सरकार आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाती रहेगी।
