दिशा’ बैठक में अधिकारियों की गैरहाजिरी पर सांसद सख्त, मांगा जवाब और दिए तबादले के निर्देश

‘दिशा’ बैठक में सांसद का सख्त रुख, अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देशउत्तरकाशी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को जिला सभागार में टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और ब्रिडकुल के अधिशासी अभियंताओं की अनुपस्थिति पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके स्थानांतरण की संस्तुति करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है।स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठे महत्वपूर्ण मुद्देस्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने नौगांव, बड़कोट और पुरोला क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं सफाई कर्मचारियों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के पोस्टमार्टम की सुविधा चिन्यालीसौड़ और पुरोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराने की मांग रखी गई, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।सांसद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए।दूरसंचार सेवाओं में सुधार पर जोरबैठक में ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी चर्चा का विषय रही। सांसद ने कहा कि कई दुर्गम इलाकों में स्थापित मोबाइल टावर होने के बावजूद नेटवर्क सेवाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और बंद या प्रभावित टावरों को जल्द से जल्द संचालित कर नेटवर्क व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए।जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा पर चर्चाकृषि विभाग की समीक्षा के दौरान किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान का मुद्दा भी सामने आया। सांसद ने विभागीय अधिकारियों को खेतों की घेरबाड़ सहित अन्य प्रभावी उपाय अपनाने के निर्देश दिए, ताकि किसानों की मेहनत सुरक्षित रह सके।वहीं उद्यान विभाग को जिले में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया।कई केंद्रीय योजनाओं की हुई समीक्षाबैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित कई योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया।सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए तथा विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, विधायक सुरेश चौहान, संजय डोभाल, विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।