दिसंबर तक हजारों घरों को मिलेगी मजबूती की नई सौगात

: दिसंबर तक 15 हजार से ज्यादा परिवारों को मिल सकता है पक्का घर, PMAY-U की 84% परियोजनाएं पूरीदेहरादून। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत पक्के मकान का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि लंबित आवासीय परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर पात्र लाभार्थियों को उनके घर उपलब्ध कराए जाएं।आवास विभाग के मुताबिक प्रदेश में योजना के तहत 18 परियोजनाओं में कुल 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 12,948 यानी करीब 84 प्रतिशत मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, 1,271 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी जा चुकी हैं।सरकार ने शेष निर्माण कार्य को गति देने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का अनुमान है कि दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराई जा सकेगी।ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा आवासPMAY-U के तहत सबसे अधिक आवासीय इकाइयां ऊधमसिंह नगर जिले में बनाई जा रही हैं। यहां कुल 10,200 मकान प्रस्तावित हैं।इनमें रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1,872 आवास तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा भवानीपुर (जसपुर) में 1,264, उकरौली-1 (सितारगंज) में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर (काशीपुर) में 1,256, मटकोटा (रुद्रपुर) में 928, श्यामनगर (गदरपुर) में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर (काशीपुर) में 512 और गंगापुर गोसाल में 584 आवास बनाए जा रहे हैं।हरिद्वार में 4,528 आवासों पर कामहरिद्वार जिले में योजना के तहत 4,528 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें मंगलौर में 544, झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152, बेल्दी/बेलड़ी (रुड़की) में 1,088, शिकारपुर में 768 और इंद्रलोक आवासीय योजना में 528 आवास शामिल हैं।नैनीताल और देहरादून में भी निर्माणनैनीताल जिले के उम्मेदनगर, रामनगर में योजना के तहत बनाए जा रहे 528 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।वहीं देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में कुल 240 आवास प्रस्तावित हैं, जिनमें से 180 मकान तैयार हो चुके हैं।राज्य सरकार बढ़ाएगी आर्थिक मददराज्य सरकार के अनुसार PMAY-U के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योजना का उद्देश्य सिर्फ मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का आधार देना भी है।सरकार के मुताबिक पात्र परिवारों को मिलने वाली सहायता को और बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किए जाने की बात कही गई है।सरकार का फोकस अब निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने और पात्र लाभार्थियों तक आवास का लाभ पहुंचाने पर है। दिसंबर तक बड़ी संख्या में परिवारों को अपने पक्के घर मिलने की उम्मीद है।