प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर से निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित समयसीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद मामले की गहन पड़ताल के लिए सतर्कता विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच प्रक्रिया के दौरान कई अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के संकेत मिले, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।इसी क्रम में शुक्रवार को न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने व्यापक कार्रवाई करते हुए एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। इसके लिए गठित आठ विशेष टीमों ने नामजद आरोपियों के आवासों और संबंधित परिसरों की तलाशी ली। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस अभियान से जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, जो मामले की तह तक पहुंचने में मददगार साबित होंगे।सतर्कता विभाग के अनुसार, जांच अभी जारी है और प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति के बीच इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक धन और सरकारी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।
नगर निगम भूमि प्रकरण में खुल सकती हैं कई परतें, विजिलेंस की कार्रवाई तेज
