पीएम गतिशक्ति को मिला नया आयाम, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने यूज़ केस कलेक्शन 2.0 और मोबाइल ऐप किया लॉन्च

पीएम गतिशक्ति को मिलेगा तकनीकी बल, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप और ‘यूज़ केस कलेक्शन 2.0’देहरादून। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं की बेहतर योजना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘पीएम गतिशक्ति यूज़ केस कलेक्शन 2.0’ का विमोचन किया। इसी अवसर पर विभागीय डेटा संग्रहण के लिए तैयार किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के साथ दो दिवसीय कार्यशाला का भी आगाज हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।मुख्य सचिव ने कहा कि जियोस्पेशियल तकनीक भविष्य की विकास योजनाओं का मजबूत आधार बनेगी। इस तकनीक की मदद से किसी भी स्थान से जुड़ी जानकारी को एकत्रित कर उसका विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे सड़क, विद्युत लाइन, जलापूर्ति, रेलवे, भवन निर्माण, बांध और अन्य आधारभूत परियोजनाओं की योजना अधिक सटीक और प्रभावी ढंग से तैयार की जा सकेगी।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पीएम गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग विकास कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इससे परियोजनाओं की सटीक लोकेशन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही राज्य के समग्र विकास के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने में भी यह तकनीक अहम भूमिका निभाएगी।मुख्य सचिव ने सभी विभागों से अपने-अपने क्षेत्र का प्रमाणिक और अद्यतन डेटा नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उनका कहना था कि बेहतर डेटा उपलब्ध होने से योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल भी मजबूत होगा।उन्होंने निर्देश दिए कि व्यय वित्त समिति की बैठकों में पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए साइट चयन प्रक्रिया में जियोस्पेशियल मैपिंग को आवश्यक बनाया जाए। नई स्वीकृत सभी परियोजनाओं को भी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए, ताकि योजनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग में मास्टर रिसोर्स पर्सन नामित करने पर भी जोर दिया और स्वेच्छा से जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय संस्था Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics (BISAG-N) द्वारा विकसित इस एप्लीकेशन को राज्य के ‘उन्नति’ (स्टेट प्रगति) पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं में भाग लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर BISAG-N से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की सलाह भी दी।कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में तकनीक आधारित विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई।