मुख्यमंत्री ने 187 नवचयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, जनसेवा को बताया सबसे बड़ी जिम्मेदारीदेहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 में सफल 182 अभ्यर्थियों और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कुल 187 युवाओं ने सरकारी सेवा में अपने नए सफर की शुरुआत की।नवचयनित अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र केवल सरकारी नौकरी का प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता द्वारा जताए गए विश्वास और जनसेवा की जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी की वास्तविक पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसकी कार्यशैली, ईमानदारी, संवेदनशीलता और जनता के प्रति समर्पण से होती है।मुख्यमंत्री ने बताया कि पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 के लिए लगभग डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 71 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच केवल 182 अभ्यर्थियों का चयन होना उनकी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा का प्रमाण है।उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि नकल पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है, जिससे युवाओं का भर्ती परीक्षाओं पर भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार ने 34 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी है। 187 नए अभ्यर्थियों के शामिल होने से यह अभियान और मजबूत हुआ है।उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर राज्य के भीतर ही मिलें, ताकि उन्हें रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सरकार की प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को इस दशक का प्रमुख विकासशील राज्य बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे साकार करने में नवचयनित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से संविधान, कानून और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। साथ ही आश्वस्त किया कि ईमानदारी से कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी के साथ राज्य सरकार मजबूती से खड़ी रहेगी।कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री, विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
