प्रदेश के विकास कार्यों को मिली रफ्तार, मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपये मंजूर किएदेहरादून। राज्य में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों और क्षेत्रों की विकास योजनाओं के लिए कुल 105 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों से लेकर सड़क निर्माण, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।सरकार की ओर से जारी स्वीकृतियों के तहत धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैंण स्थित हरूहीत मंदिर और पौड़ी जनपद के देवीखाल स्थित मां बाल कुँवारी मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे इन स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देते हुए देहरादून, हरिद्वार और काशीपुर के श्रम न्यायालय परिसरों में महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शौचालय और अतिरिक्त कक्षों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है।शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के तहत कोटद्वार नगर निगम में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को स्वीकृति मिली है। वहीं रामनगर न्यायालय परिसर में कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मायापुर क्षेत्र में अग्निशमन विभाग के लिए 50 बेड क्षमता वाले बैरक निर्माण की योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में पशु शवदाह गृह, लीगेसी वेस्ट निस्तारण परियोजनाओं, कूड़ा संग्रहण वाहनों और आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए भी बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे स्वच्छता व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क संपर्क और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें रायपुर क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण, रुद्रपुर शहर में सड़क चौड़ीकरण, रुद्रप्रयाग में मोटर मार्गों का डामरीकरण, लालकुआं क्षेत्र में पैदल मार्ग सुधार तथा चंपावत और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों में सड़क सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्य शामिल हैं।सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा, स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी।
विकास के पहिए को गति देने की तैयारी, विभिन्न परियोजनाओं हेतु 105 करोड़ स्वीकृत
