कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार कर रही है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। साथ ही स्थानीय कृषि उत्पादों को देश और विदेश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों के लिए संसाधन और योजनाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर सकती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में वास्तविक और दीर्घकालिक बदलाव तभी संभव है जब किसान स्वयं सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी निभाएं। उन्होंने किसानों से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कृषि भूमि को सुरक्षित रखने का आह्वान किया।इस अवसर पर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अतिथियों और किसानों का स्वागत करते हुए किसानों की विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने खेतों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ योजना हेतु 65 करोड़ रुपये, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता तथा मंडुवा और झंगोरा जैसी पारंपरिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने का अनुरोध किया।कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा और बंशीधर भगत सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, हुकम सिंह कुंवर, रणजीत सिंह नामधारी, उत्तम दत्ता, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, मनोज पाल, सचिव डॉ. एस.एन. पांडे, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा और पंकज उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, किसान और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
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