उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों को 60% DA, विकास योजनाओं के लिए ₹50 करोड़ मंजूर

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और विकास कार्यों को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 58 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के मुताबिक यह बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी।सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच DA में हुई यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। राज्य कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों के हित में लिया गया अहम कदम बताया है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण घरेलू खर्च लगातार बढ़ रहे थे, ऐसे में DA बढ़ने से आर्थिक दबाव कुछ कम होगा।मुख्यमंत्री धामी ने केवल कर्मचारियों को राहत देने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए भी लगभग ₹50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। इसी कड़ी में हल्द्वानी और चम्पावत में पुलिस कर्मियों और फायर सर्विस के कर्मचारियों के लिए नए आवास बनाए जाएंगे। लंबे समय से पुलिस विभाग में आवास की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।इसके अलावा सरकार ने पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए अल्मोड़ा और चमोली के प्रमुख बाजारों में नई पार्किंग सुविधाएं विकसित करने का भी निर्णय लिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या लंबे समय से लोगों और पर्यटकों के लिए परेशानी बनी हुई थी। नई पार्किंग बनने से बाजारों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।सरकार का मानना है कि इन विकास योजनाओं से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके।राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कर्मचारियों और विकास योजनाओं को लेकर लिए गए ये फैसले सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। एक तरफ कर्मचारियों को आर्थिक राहत दी गई है तो दूसरी ओर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं।प्रदेशभर में सरकार के इस फैसले की चर्चा हो रही है और कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार विकास और कर्मचारी हितों से जुड़े और भी बड़े फैसले ले सकती है।