मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना की समीक्षा, कई अहम प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

देहरादून: पीएम आवास योजना की समीक्षा, मुख्य सचिव ने समयबद्ध कार्य पूरा करने के दिए निर्देशदेहरादून। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की।बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 1.0 के अंतर्गत सभी लंबित परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने और नियमित साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने पर विशेष जोर दिया।उन्होंने शहरी विकास एवं आवास विभाग को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही एएचपी (Affordable Housing in Partnership) योजना के तहत निर्मित 13,576 आवासों का आवंटन 15 अगस्त 2026 तक पूरा कर उन्हें उपयोग के लिए तैयार करने को कहा।मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार के साथ हुए समझौते (एमओयू) के अनुरूप सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना राज्य की प्राथमिकता है। इसके लिए सचिव आवास, सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास तथा सीटीसीपी को संयुक्त रूप से नियमित समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।उन्होंने यह भी कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों तथा अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जाएं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।बैठक में सचिव डॉ. वी. षणमुगम, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, अपर सचिव सुश्री कल्याणी, झरना कामठान सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।