MDDA की बड़ी कार्रवाई: अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख, सहसपुर और मसूरी में चला बुलडोजर

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान को और अधिक सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को प्राधिकरण की टीमों ने सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग गतिविधियों को ध्वस्त किया।प्राधिकरण के अनुसार सहसपुर के शेरपुर गांव में नए हाईवे के पास करीब पांच बीघा भूमि पर बिना आवश्यक अनुमति के विकसित की जा रही प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया था। जांच के बाद एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग के लिए किए गए विकास कार्यों को हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित भू-स्वामियों ने प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी।इसके अलावा शेरपुर स्थित सेटेनियल स्कूल के पीछे, सेलाकुई क्षेत्र में भी एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य नियमानुसार स्वीकृत नहीं पाया गया, जिसके बाद उसे ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की मौजूदगी सुनिश्चित की गई।सहसपुर क्षेत्र में चले इस अभियान में सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता अमन पाल, सुपरवाइजर सिद्धार्थ सेमवाल और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया।वहीं, मसूरी रोड के कोलूखेत क्षेत्र में भी एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। यहां कल्पना शर्मा, विक्रम रावत और विकास थापली द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की जांच की गई, जो निर्धारित मानकों और अनुमतियों के अनुरूप नहीं पाए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस अभियान में सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे।एमडीडीए अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। नियमित निरीक्षणों के माध्यम से नियमों के उल्लंघन के मामलों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के निर्माण या भूमि विकास कार्य को शुरू करने से पहले आवश्यक अनुमतियां अवश्य प्राप्त करें।एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि क्षेत्र में व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग भविष्य में बुनियादी सुविधाओं और शहरी विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने भी स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण की स्वीकृति लेने की अपील की।